मुख्यमंत्री ने कुल्लू में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना-राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की
मुख्यमंत्री ने कुल्लू में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना-राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की
प्रदेश मेें उज्ज्वला योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 160 करोड़ रुपये व्यय कर निःशुल्क प्रदान किए 4.72 लाख गैस कनैक्शन : जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना-राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ढालपुर मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 160 करोड़ रुपये व्यय कर 4.72 लाख निःशुल्क गैस कनैक्शन प्रदान करने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश देशभर में पहला ऐसा राज्य बना है जहां हर घर में एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनैक्शन सहित तीन रीफिल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस योजना के लिए 70 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत 2 लाख 51 हजार लाभार्थियों को एक और 40 हजार लाभार्थियों को दो अतिरिक्त निःशुल्क रीफिल प्रदान किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याणार्थ अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार हर महिला को 60 वर्ष की आयु से बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाली लगभग एक लाख 25 हजार महिलाओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर प्रदेश सरकार लगभग 60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी, आशावर्कर सहित सभी विभागों में कार्य कर रहे पैरा वर्कर के मानदेय में प्रदेश भाजपा सरकार ने 900 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की बढ़ोतरी की है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी स्वयं सहायता समूहों की दो लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीपीएल परिवार की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अभी तक प्रदेश में 6,626 बेटियों की शादी पर लगभग 20.54 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ही बेसहारा लड़कियों के विवाह पर दिए जाने वाले अनुदान को वर्तमान प्रदेश सरकार ने 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया है। विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत भी प्रदेश सरकार 65,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।