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चुनावों के समय हो रही प्रदेश सरकार की घोषणाओं पर तुरंत रोक लगाए चुनाव आयोगः नरेश चौहान

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चुनावों के समय हो रही प्रदेश सरकार की घोषणाओं पर तुरंत रोक लगाए चुनाव आयोगः नरेश चौहान

शिमला।

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार द्वारा चुनावों के मद्देनजर की जा रही घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में कुछ ही दिन बचे है और प्रदेश सरकार झूठी लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही हैं। मुख्यमंत्री और इनके मंत्री भी इन दिनों रात को भी शिलान्यास और आधे अधूरे कार्यों का उद्घाटन करने में जुटे हैं, जबकि चुनावी आचार संहिता लगने वाली है।

नरेश चौहान ने कहा कि जब सरकार का आखिरी समय चल रहा है तो उस समय इस तरह की घोषणाएं चुनावी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं के  लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और ये घोषणाएं कभी धरातल पर उतरने वाली नहीं है। यह लोगों को लुभाने का प्रयास है।

सप्ताह में दो-दो कैबिनेट कर रहे जयराम ठाकुर

नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावों के मद्देनजर कैबिनेट बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। सप्ताह में दो-दो कैबिनेट बैठक कर कर झूठे फैसले कर रहे हैं। इसी तरह सरकार आखिरी वक्त में विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाल रही है जबकि सरकार के पास भर्तियां करने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लुभाने और उनको गुमराह करने के लिए सरकार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरे पांच साल में सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिस कारण आज हिमाचल बेरोजगारी के मामले में देश में टॉप का राज्य बना गया है। अब आखिरी वक्त सरकार को युवाओं की याद आ रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की मांग की है।

पांच साल काम किया होता तो आज यह स्थिति न होती

नरेश चौहान ने कहा कि जयराम सरकार ने बीते पांच सालों में कोई काम नहीं किया। सरकार कर्ज पर कर्ज लेती रही और प्रदेश को 70 हजार करोड़ के कर्ज में डूबो दिया। जयराम सरकार ने कर्ज का पैसा फिजूल खर्जी में उड़ा दिया। अब जयराम सरकार को यह  पूरा भरोसा हो गया कि सता उसके हाथों से जा रही है। इसके चलते अब सरकार सक्रियता दिखा रही है और झूठी घोषणाएँ कर लोगों को गुमराह करने का आखिरी प्रयास कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि सरकार की घोषणाओं पर तुरंत रोक लगाए।

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