हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित करें

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तथा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि चयन सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए कई नवोन्मेषी कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में हेलीपोर्ट के निर्माण तथा विद्युत चलित वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इन तीनों फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत आवश्यक भूमि की चयन प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय के समीप हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कर जिला प्रशासन निर्धारित समयावधि में इसके हस्तांतरण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा प्रदत मापदंडों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विद्युत चालित वाहनों के अधिकाधिक उपयोग को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इनके चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि का चयन एवं इसे परिवहन विभाग के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य से गुजरने वाले फोरलेन मार्गों, राष्ट्रीय उच्च मार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे निर्धारित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सभी जिलों में लक्षित प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़क मार्गो में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के साथ ही वहां पर रुकने वाले वाहन चालकों तथा सवारियों को खान-पान तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा सकें, इसके अनुरूप अधिक भूमि की आवश्यकता रहेगी और सभी उपायुक्त इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए कम से कम 50 बीघा अथवा 100 कनाल भूमि की आवश्यकता रहेगी। यह भूमि जिला मुख्यालय, उपमंडल अथवा ब्लॉक व तहसील मुख्यालय से 4 से 5 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए ताकि इन  स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10 से 15 मिनट की दूरी पर सुगठित एकीकृत परिसर में बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में खेल अधोसंरचना का भी विकास किया जाना है।