हिमाचल के 3 राज्यों में सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगे

हिमाचल की कांग्रेस सरकार ओपीएस बहाली के बाद अब युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है। हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में साफ वादा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आने पर पांच लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जो हर साल एक-एक लाख का टारगेट रहेगा। गत 13 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा हुई तो कैबिनेट सब कमेटी कर रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली इस सब कमेटी की पहली बैठक सोमवार यानी 23 जनवरी को होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि रोजगार देने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सोमवार को होगी।  हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार ने कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला जिले में सभी सरकारी गाडियां और बसें इलेक्ट्रिक सुनिश्चित करने का फैंसला लिया है, जबकि ट्रांसपोर्ट विभाग को भी सभी इलेक्ट्रिक गाडियां खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 31 मार्च का टारगेट भी तय किया गया है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार में पहले चरण में तीन जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू किया जायेगा। प्रदेश के तीन जिलो में सभी सरकारी गाड़ियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने जा रही है। इसके मद्देनजर जल्द ही जिला शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर में सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी। इसके लिए सरकार और परिवहन विभाग ने रूपरेखा तैयार कर दी है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 150 इलेक्ट्रिक बसें खरीद के लिए ऑर्डर दे दी है। इसके साथ-साथ राज्य में 50 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी जमीन हस्तांतरण की प्रकिया शुरू कर दी गई है।