शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने 24 मार्च 2014 को बोर्ड के पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की और इस सुविधा को अप्रैल 2014 से बंद कर दिया था।जय राम ठाकुर ने कहा कि बोर्ड के पेंशनभोगियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हर वर्ष 1.61 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन सभी खर्चों को बोर्ड अपने संसाधनों से वहन करेगा।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बोर्ड की उपलब्धियों और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित पुस्तिका का भी विमोचन किया।हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार सोनी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।विधायक विशाल नेहरिया और वूलफेड के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर इस अवसर पर उपस्थित थे।
