मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत व्यय किए गए 17 करोड़ रुपये : मुख्यमंत्री

कांगड़ा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था ताकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव लड़ने के पश्चात निकलने वाले परिणामों से पता चला कि सभी पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर 58 प्रतिशत महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुनी गई।
मुख्यमंत्री ने आज कांगड़ा जिला के बैजनाथ में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों की विशाल जनसभा को सम्बोधित किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत अब तक 17 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 6626 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 27.30 करोड़ रुपये बजट प्रावधान रखा गया है।
प्रदेश में स्वावलम्बन की गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और भूमिका के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमी अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं और इस क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए 190.53 करोड़ रुपये के उपदान वितरण के साथ 623.90 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत 10253 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के कल्याण और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों महिला यात्री लाभान्वित हो रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी सुनिश्चित की गई है ताकि जमीनी स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हजारों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता को 31000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 21000 रुपये किया गया है। पिछले वर्ष 9 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 30,851 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2633 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को 25000 रुपये अतिरिक्त रिवॉलविंग फंड टॉपअप के रूप में उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्नेह से प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 800 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की है और सभी केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए 90ः10 की औसत से प्रदेश को केन्द्रीय वित्त फंड सुनिश्चित कर प्रदेश का विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कई बार प्रदेश का दौरा किया और प्रदेश के विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया।