वित मंत्रालय ने 1300 करोड़ रूपये के “एचपी शिवा“ प्रोजेकट को दी मंजूरी शिवा प्रोजेक्ट से फल राज्य बनेगा हिमाचल: संजीव
डबल इंजन सरकार की हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात, वित मंत्रालय ने 1300 करोड़ रूपये के “एचपी शिवा“ प्रोजेकट को दी मंजूरी शिवा प्रोजेक्ट से फल राज्य बनेगा हिमाचल: संजीव
शिमला, भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री संजीव देशटा हिमाचल प्रदेश के सात जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, ऊना, सिरमौर बिलासपुरके लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 सौ करोड़ रूपये के उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन (एचपी शिवा) परियोजना मंजूर की है। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए 1036 करोड़ रूपये की वित्तय सहायता प्रदान करेगा, शेष राशि प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। सात जिलों के 28 विकास खंडों में लगभग 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में यह प्रयोजना लागू कि जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से सात जिलों में संतरा, अमरूद, अनारा, लीची, जापानी फल, आम आदि फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह परियोजना 2022-23 से 2027-28 तक चलेगी, इस परियोजना के तहत 15 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे जिससे की पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी।संजीव ने कहा कि पायलेट के तहत प्रदेश के 4 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, बिलासपुर के 17 कल्सटरों में 200 हेक्टेयर क्षेत्र पर संतरा, अमरूद, लीची, और अनार का उच्च घनत्व पौधारोपण किया गया था जिसके परिणाम सफल रहे हैं। संजीव ने इस प्रोजेकट को पोषित करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्न्यवाद किया साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासो से हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि “एचपी शिवा“ परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है ताकि इन क्षेत्रों से युवा आबादी का प्लायन शहरों की तरफ ना हो। बागवानी को सुदृढ़ करने के लिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। मुख्य परियोजना के प्रथम चरण में 975 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना के पहले चरण में सात जिलों में हजारों हेक्टेयर भूमि पर फलदार पौधों को उगाया जाएगा 15000 किसान लाभांवित होंगे और हिमाचल की आर्थिकी सुदृढ़ होगे , जिससे भाजपा की डबल इंजन सरकार को किसानों का समर्थन निश्चित है ।