हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल के फैसले

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी एवं निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखेे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं। बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।   मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पब के कंडी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और ऊना जिले के बालीवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के ममलीग अनुभाग को विभाग के अर्की मण्डल से सोलन मण्डल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन में लोक निर्माण विभाग का मण्डल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने तथा जिला कांगड़ा में उप-तहसील प्रागपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबार मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।