हिमाचल के हर बाढ़ प्रभावित को मिलेंगे एक लाख, घोषणा के अनुसार स्पेशल रिलीफ पैकेज नोटिफाई……

हिमाचल में सात जुलाई से 15 जुलाई के बीच के बाढ़ प्रभावितों के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया है। इसे सोमवार को नोटिफाई भी कर दिया गया। यह फैसला स्पेशल पैकेज के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों पर लिया है। इस पैकेज के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की घोषणा के अनुसार इस आपदा में आंशिक नुकसान पर भी हर प्रभावित परिवार को एक लाख रुपए मिलेंगे। अधिसूचना के अनुसार घर को आंशिक नुकसान होने पर एक लाख रुपए पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मिलेंगे, फिर घर चाहे कच्चा हो या पक्का। दुकान या ढाबे को हुए नुकसान की सूरत में भी सरकार एक लाख रुपए देगी। मकान मालिक का सामान बह जाने की सूरत में 50 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। कृषि या बागबानी भूमि में सिल्ट भर जाने के बाद सरकार पांच हजार रुपए प्रति बीघा राहत देगी। कृषि या बागबानी भूमि के नुकसान पर 10 हजार रुपए प्रति बीघा दिए जाएंगे।

फसल को हुए नुकसान पर 2000 रुपए प्रति बीघा मिलेंगे। मवेशी के बह जाने या नुकसान होने पर 55000 रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे। बकरी, सूअर, भेड़ इत्यादि को नुकसान पर 6000 रुपए प्रति पशु अब सरकार देगी। इसके लिए अधिकांश मामलों में पटवारी की रिपोर्ट ही काफी होगी, जबकि पंचायत सचिव या पशुपालन विभाग की रिपोर्ट पर भी राहत दी जा सकती है। राज्य सरकार ने पहले से घोषित रिलीफ मैनुअल में बदलाव के बजाय इस बार स्पेशल रिलीफ पैकेज एक घोषित पीरियड के लिए ही नोटिफाई किया है। इसी पैकेट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला में राहत राशि बांटी भी जा चुकी है। अन्य जिलों में भी इसी अनुसार अब आबंटन होगा।

सुक्खू सरकार ने कई गुना बढ़ाया मुआवजा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12500 रुपए तथा कच्चे मकान को 10 हजार रुपए मिलते थे। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान की एवज में 10 हजार रुपए की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25 हजार की मदद दी जाती थी, जिसे दोगुना करके 50 हजार रुपए कर दिया गया है। भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले जहां लगभग 1400 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है।

कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 25 जुलाई को बुलाई है, जो दोपहर बाद 12 बजे होगी। इसे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में किया जाएगा। हिमाचल में हाल ही में आई आपदा के बाद यह पहली बैठक है, इसलिए इसमें बाढ़ पर कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। विभागों में होने वाली नई भर्तियों को लेकर भी मामले इस बैठक में जाएंगे।